नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन त गर्ने तर सँगसँगै नियमन गरी कल्याणकारी पनि बनाउने संवैधानिक आशय देखिन्छ ।

विश्व आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणमा होमिएका बेला (त्यतिबेला नेपालमा निजीकरणको खासै प्रभाव परिसकेको थिएन) विसं २०३७ सालतिर निजीस्तरमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइयो । मुलुकभर निजी लगानीमा विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । कुल ४१,८२४ पूर्वप्राथमिक कक्षामध्ये निजीस्तरबाट खोलिएका ७,८१४ (१९ प्रतिशत) छन् । यस तहमा कुल विद्यार्थी १३,०१,४२८ मध्ये संस्थागत विद्यालयमा ६,८२,५७६ (५२.४ प्रतिशत) भर्ना भएका छन् । त्यस्तै कुल विद्यालय ३५,४४७ मध्ये निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको सङ्ख्या ८१४९ अर्थात् करिब २३ प्रतिशत र विद्यार्थी सङ्ख्या कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशत रहेको छ (तथ्याङ्क स्रोत : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,२०८२) ।

निजी लगानीका विद्यालयको स्थापनाबाट विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा मद्दत पुगेको छ । अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाका लागि शिक्षाको छनोटको अवसर मिलेको छ । राज्यले शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानी जोगिएको छ । केही मात्रामा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर पनि मिलेको छ । अधिकांश विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा पनि प्रदर्शन गरेका छन् । निजी क्षेत्रसँग भएको स्रोतको परिचालन भएको छ । विद्यालय शिक्षामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ जसबाट गुणस्तर सुधारमा मद्दत पुग्ने छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ मा गुठी र कम्पनीका रूपमा निजी स्तरबाट विद्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था छ । यस्ता विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, समायोजन, अनुगमन र नियमन तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा हाल स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । यस्ता विद्यालय नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड र नीतिको अधीनमा रही सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वर्तमान अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा मूलतः निम्न पक्षमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु पर्छ ।

स्वीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग

सबै विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयमा स्वीकृत पाठ्यक्रम र सो अनुसारका पाठ्यपुस्तक प्रयोग भए/नभएको नियमित अनुगमन हुन आवश्यक हुन्छ । मुख्य गरी पूर्वप्राथमिक तहमा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग नगरी फरक फरक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जबकि यस्ता कक्षामा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने खालका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । खेल, सङ्गीत र मनोरञ्जक क्रियाकलापका माध्यमबाट सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र विद्यालय (कक्षा १) का लागि तयार गर्नु पूर्वप्राथमिक तहको मुख्य उद्देश्य हो । शिशुविकास केन्द्रको अवधारणा अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने मन्टेश्वरी कक्षा र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने पूर्वप्राथमिक कक्षामा घोकाउने, कण्ठ गराउने तथा विषयवस्तुकेन्द्रित अधिक गृहकार्य दिने परिपाटीमा सुधार गर्नु पर्छ ।

शिक्षक व्यवस्था

शिक्षा ऐन, २०२८ मा विद्यालयमा अध्यापन गर्न अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षक हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तालिमप्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था निजी लगानीका विद्यालयमा के कति परिपालना भएको छ यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । शिक्षकलाई अध्यापन गर्ने तह र सोको योग्यता अनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । किनकि शिक्षकको योग्यता, तालिम र पारिश्रमिकको सम्बन्ध शिक्षकको उत्प्रेरणा एवं मनोबलसँग र यसको सिधा सम्बन्ध शिक्षण सिकाइको गुणस्तरसँग हुन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको सारभूत कार्यान्वयनका लागि पनि यस्ता विद्यालयको नियमित अनुगमन र नियमन हुन आवश्यक छ ।

शैक्षिक सामग्री र सिकाइ क्रियाकलाप

विद्यार्थीमा विषयवस्तुको ठोस धारणा दिन, सिकाइलाई रोचक, प्रभावकारी र दिगो बनाउन शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । पाठ्यखमको उद्देश्य र विषयवस्तु अनुरूपका सामग्रीको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अभ्यासमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । विषयवस्तु घोकाउने र कण्ठस्थ गरेर हुबहु लेखाई उच्च अङ्क प्राप्त गराउने र यसैलाई गुणस्तरका रूपमा अथ्र्याउने प्रवृत्ति विद्यमान छ । नियमित सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट पाठ्यक्रमबमोजिमको शिक्षण विधि र सामग्रीको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्वीकृत पाठ्यक्रम, तह र उद्देश्य अनुरूप शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन भए/नभएको नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण र सुधार हुन आवश्यक छ । यसका लागि कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अवलोकन, मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग छलफल जस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

शुल्क निर्धारण, निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निजी लगानीका विद्यालयले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्छ । यस्ता विद्यालयले लिन पाउने शुल्क र सो निर्धारण गर्ने प्रक्रियाबारे शिक्षा नियमावली, २०५९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधा र उपलब्ध गराएको शैक्षिक वातावरण अनुसारको शुल्क लिन पाउने आशय उक्त नियमावलीको छ । सो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

शैक्षिक सूचना र तथ्याङ्क व्यवस्थापन

शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि सबै विद्यालयको विवरण राष्ट्रिय शैक्षिक सूचना प्रणालीमा समावेश हुन आवश्यक हुन्छ । विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक पक्षलगायत विद्यालयसम्बन्धी विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । साथै प्रविष्टि र अद्यावधिक गरिएका विवरणको सत्यापन गरी तथ्याङ्कलाई यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउनु पर्छ । अनुकूल भए/नभएको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक छ । साभार : गोरखापत्र