सुदीप कैनी
काठमाडौँ /

निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधान परिवर्तन गर्न सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन् ।
गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नाफा कमाउने उद्देश्यले कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुलेका विद्यालय सोही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुनु पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छ । विधेयकमाथि उनीहरूले ५ बुँदे असहमति राख्दै सुधार गर्न ७ बुँदामा सुझावसमेत दिएका छन् । ‘शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात् रूपमा ५ वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, मौलिक हक र कर्तव्यमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने’ भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संविधानको व्यवस्था र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजाने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ०७५ ले निजी विद्यालयलाई १० भित्र शैक्षिक गुठीमा लैजान सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १ को परिभाषामा ‘शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदन स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार पारिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
शिक्षा ऐन ०२८ को आठौं संशोधन ०७३ ले शैक्षिक गुठीमा मात्रै विद्यालय स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । हिसानका अध्यक्ष सिलवालले शिक्षा विधेयकमार्फत सरकारले सम्पत्तिको हकमाथि जबर्जस्ती गर्ने प्रयास गरेको जनाए । ‘राज्यले चलाउँछ भने ताला–साँचो बुझाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘५ वर्षमा ऋण तिरेर फरफारक गरेर राज्यलाई बुझाउने कुराचाहिँ मान्दैनौं ।’
विधेयकको उक्त प्रावधान संशोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र सचिव सुरेश अधिकारीलाई भेटर आग्रह गरिएको उनले जनाए । ‘निजीमाथि राज्यले नियमन गर्ने हो । राज्य अभिभावक हो तर नियोजन गर्न खोजेर निजी विद्यालयलाई अभिभावकत्व दिन सकेन,’ सिलवालले भने । सरकारले विधेयकमा संशोधन नगरे विद्यालय बन्द गरेर सार्वजनिक स्थलमा स्कुल बसहरू प्रर्दशन गरिने उनको भनाइ छ । छलफल, विचार विमर्शबिनै सरकारले एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि बढाएकामा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने औंल्याए ।
प्याब्सनका अध्यक्ष ढुंगानाले ०५८ सालमा सरकारकै आग्रहमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लगिएको जनाए । त्यसअघिसम्म तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएर विद्यालय सार्वजनिक निकायको रूपमा मात्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था थियो । ‘कम्पनीमा गएर राज्यलाई कर तिरिराखेका छौं । निजीकै दबाबमा सरकारी विद्यालय पनि सुधार भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आएर संसारभर चलेको कम्पनी मोडेललाई मास्ने र हाम्रो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउने कुरा टुलुटुल हेरेर बस्दैनौं ।’
उनले निजीलाई मुआब्जा वा अनुदान दिएर सार्वजनिक बनाउन चुनौतीसमेत दिए । एनप्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयले मासिए शैक्षिक गुणस्तर अझै खस्कने दाबी गरे । ‘पैतृक सम्पत्ति बेचेर, बैंकबाट ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । सरकारको कुनै सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘अहिले आएर शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था विभेदकारी छ । निरंकुशता लाद्न खोजिएको छ ।’
निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले विमति जनाएका छन् । स्थानीय तहपिच्छे शुल्क र तलब तोक्दा देशभर एकरूपता कायम नहुनेमा निजी विद्यालय सञ्चालकले चिन्ता गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका समिति, उपसमिति र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा निजी विद्यालयको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्न उनीहरूको सुझाव छ । ‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र संवर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट हुनुपर्छ,’ प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विधेयकले निजी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानको अस्तित्व नामेट पार्ने उनीहरूको ठहर छ ।
सरोकारवालाहरूले भने विद्यालय बन्दको धम्कीप्रति विरोध गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने शिक्षकको साझा युनियनले कम्पनी मोडेलबाट निजी विद्यालय सञ्चालन हुन दिन नहुने धारणा राखेको छ । ‘कम्पनी ऐनबाट चलाउँदा निजी विद्यालयमा चरम व्यापारीकरण भयो,’ युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले भने, ‘यसबाट हटाउनुपर्छ । यो हाम्रो पहिलेदेखिको माग र धारणा हो ।’
कम्पनी मोडेल हटाए पनि लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी ऐनबाट निकाल्नुपर्छ, कहाँ लैजाने कसरी चलाउने राज्यले निर्णय गर्ने कुरा हो,’ थापाले थपे । उनले निजी विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवासुविधा राष्ट्रिय मापदण्डबाट बनाएर त्योभन्दा नघट्ने गरी पालिका स्तरबाट हुनुपर्ने धारणा राखे । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा दिन पनि नमानेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकले मात्रै न्यून तलबमा काम गरेर निजी विद्यालय टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘कोरोना बेलाको तलब अहिलेसम्म दिएका छैनन्, सरकारले तोकेको तलब देऊ भन्दा पनि बन्द गर्छौं भन्ने, सरकारले कानुन ल्याउन खोज्दा नि बन्दको धम्की दिनुभन्दा संवादबाट उचित निकास दिनुपर्छ ।’

(स्रोत: इकान्तिपुर)