काठमाडौँ, माघ ३ गते । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको छ । शिक्षामा राज्यको लगानी पुगेन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थी पुगेका छैनन् । नीतिगत तथा भौगोलिक जटिलताका कारण विद्यार्थी अभाव भएका विद्यालयलाई गाभ्न वा बन्द गर्न पनि सकिएको छैन ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसभित्र परम्परागत धार (संस्कृत गुम्बा, मदरसालगायत) का एक हजार ३८४ वटा विद्यालय पनि समावेश छन् । १५ हजार ९६५ विद्यालयमा भने एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । जुन कुल सामुदायिक विद्यालय सङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै हो ।

मन्त्रालयका अनुसार एक सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या नौ हजार ७०७ छ । पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय नौ हजार ७०४ छन् ।

एक हजार ६३६ विद्यालयमा एक हजारभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक हजार पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ४४९ वटा छन् । १५ सयभन्दा बढी र दुई हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १३६ छन् । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय एक सय वटा छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२ समेत गरी) मुलुकभरमा ८५ लाख ८७ हजार २०६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर विद्यार्थीको अमिल्दो वितरणका कारण केही विद्यालयमा थाम्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने थुप्रै विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने वा ‘मर्ज’ मा लैजानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँकै तरुण माध्यमिक विद्यालय, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयलगायतमा हरेक वर्ष विद्यार्थी बढिरहेका छन् । यी विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई पढाउन नसकेपछि प्रवेश परीक्षासमेत सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीको यो अमिल्दो अवस्थाको अन्त्य गरेर सबै विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालय गाभ्ने सरकारको नीति भए पनि यातायातको अभाव र घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताले कैयौँ विद्यालय गाभ्न नसकिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले समेत कुनै पनि विद्यार्र्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भएकाले विद्यालय गाभ्न सरकारलाई समस्या परेको छ ।

तर, माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएका कारण कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक नै नरहेको विद्यालयलाई पनि गाभ्न सकिएको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएकामध्ये आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ तर स्थानीय नेताको स्वार्थका कारण ती विद्यालय मर्ज गर्न सकिएको छैन । त्यहाँ पर्याप्त विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि सकिएको छैन ।” महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने केही महिनाअघि गठन गरिएको उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरवलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि विद्यालय गाभ्ने वा अन्य तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको स्थिति अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि शिक्षकको यकिन तथ्याङ्क आउँछ । त्यसपछि काम गर्न सजिलो होला ।”

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०८० सालमा सामुदायिक र संस्थागत दुवैमा गरी कक्षा ५ सम्म १७ हजार ६१७, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म छ हजार ७६७, माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म छ हजार ६७२ र माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म चार हजार ८२० विद्यालय रहेका छन् ।
स्रोत : गोरखापत्र