हरेक राष्ट्रलाई अविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थातर्फ उन्मुख हुन र श्रोत र साधनलई न्यायोचित ढङ्गले परिचालन गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विद्यालय शिक्षा त्यो समाजको संस्कार, सभ्यताको निरन्तता र सामाजिक विकासको आधार हो भने उच्च शिक्षा परिवर्तनको संवाहक र आर्थिक विकासको मूल हो । नेपाली सन्दर्भमा पनि विद्यालय शिक्षालाई सामाजिक, सांस्कृति र राष्ट्रको आधारभूत सवालको रुपमा लिन जरुरी छ ।
यसैगरी उच्च शिक्षालाई मुलुकको परिवेश सुहाउँदो वैज्ञानिक, व्यवसायिक तथा प्राविधिक तथा
अनुसन्धानोन्मुख बनाउन जरुरी छ । शिक्षाको नीतिगत पुनर्संरचनाबाट मात्र समग्र राष्ट्रको प्रगति र समुन्नति सम्भव छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि यसको आधारशिला मानिने विद्यालय शिक्षादेखि नै पुर्नसंरचना गर्न जरुरी छ । जसरी घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाइन्छ त्यसरी नै उच्च शिक्षा जीवनोपयोगी बनाउन विद्यालय शिक्षादेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल सरकारले निकै महत्वका साथ नेपालमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने कार्यक्रमिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लागेको छ ।
हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने आर्कषक तथा सन्देशमूलक नाराका साथ सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैमा शिक्षा विभागले सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । यसमा शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार र सम्बन्ध राख्ने सबैले ऐक्यबद्धताका साथमा सहयोग गरेका छन् । यो अभियानको सार्थकताले समृद्ध नेपाल निर्माणको जगलाई अझ दरिलो बनाउँने कुरा पक्का छ । सरकारी तथ्याङ्कमा विद्यार्थी भर्ना दर हेर्ने हो भने ९७।२ प्रतिशत देखिन्छ तर अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै देशको साक्षरता ९५ प्रतिशत रहनु भनेको पूर्ण साक्षर सरह मानिन्छ । यसरी हेर्दा त हामी कहाँ अभियान आवश्यक नहुनुपर्ने हो तर हाम्रो घर, समाजको यथार्थ यस्तो छैन । कक्षा १ मा विद्यालय भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा विद्यालयमारहँदैन । नेपाल सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्ष भित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो तर अझै पनि हाम्रा सबै अभिभावक आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्षम छैनन् ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हाल सम्म ३८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन त्यसो त नेपालमा वि।स।२०१८ सालमा नै पञ्चवर्षिय योजना अन्तरगत प्रौढ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको थियो भने वि।स।२०७२ सालमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा त अनिवार्य र निःशुल्क सम्म भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो अभियानलाई नेपालको संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको शिक्षाको विषय कार्यान्वयन, अभिभावकमा साक्षरता र विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानको रुपमा बुझिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई नै विस्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने अभ्यास छ तर हाम्रो यथार्थ भने सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजीमा नै बढी आर्कषण भएको देखिन्छ । नीजिलाई बढी विश्वास गरिएको छ । नेपाली अभ्यासले शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिभावकले भुक्तानी गर्ने बिलसँग जोडेर हेरुञ्जेल शैक्षिक क्षेत्रमा आशातित परिवर्तन सम्भव हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा भएका यस्ता विकृति अन्त्य गर्न अभिभावक र स्वयम् विद्यार्थीहरुमा नै मनोवल बढाउने तथा जागरण ल्याउने कार्यक्रम जरुरी छ । नेपाली विद्यार्थीको जीवनमा शिक्षा ज्ञानका लागि मात्रै होइन जीवन उपयोगी बनाउनुपर्ने कुरा उच्च शिक्षाको तहमा आउँदासम्म टड्कारो बनिसकेको हुन्छ । विकासोन्मुख देश र हाम्रो आर्थिक अवस्था साथै चेतनाको स्तर यी सबै कुराको संयोजनले प्राविधिक शिक्षा वा रोजगार प्राप्त हुने शिक्षाको आवश्यकता दर्शाउँदछ । आज पढ्न नसकेकाहरु जति चिन्तित छन् त्यति नै शिक्षित बेरोजगारको चिन्ता छ । सिद्धान्तलाई नै हेर्दा त पढ्नु केवल जागिरका लागि हैन, ज्ञान हाँसिल गर्नु हो तर ज्ञानको प्रमाणपत्रले भोको पेटको आशालाई मेट्न सक्दैन । लाखौ खर्च गरेर विभिन्न सङकाय उतीर्ण गरेका विद्यार्थी न्युन रकमको नै भए पनि किन नहोस नोकरीका लागि भौतारिँदै हिँडनु परेको छ । आफैँ कमाएर बाँच्ने आशा सबैसँग हुन्छ तर सिप र दक्षता पोख्ने अवसरको अभावमा युवा पुस्तालाई ठूलो चुनौति छ । अब पवित्र भावनाले मात्रै पुग्दैन नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता सबै पक्षले अनुभूति गरेको विषय हो ।
शिक्षामा भएको लगानी शिक्षित र सभ्य नागरिकको उत्पादनमा योगदान पुर्याउने साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा सहयोगी बन्नु पर्दछ । आजको आवश्यकता र माग भनेको नै क्षमता पोख्ने वातावरणलाई जटिल बनाउने नीतिभन्दा अवसरका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने बाटोहरु निर्माण गर्नु हो । आफ्नो देशमा पाखुरी बजाएर काम गर्न चाहने कयौँ युवाको दक्षतालाई उपयोग गर्नु हो । जुन संस्कारको विकासका लागि शिक्षाले आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्था गर्ने निर्णय नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि इतिहासमै अमीट छाप राख्ने नीतिगत आधार थियो । यस पटकको बजेटमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम आएको छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सके धेरै विद्यार्थीले राज्यको सहयोग पाएको महशुस गर्नेछन् । राज्यबाट एउटा नागरिकको शिक्षाको अधिकार र चाहनालाई सम्वोधन हुन्छ । तर त्यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै निम्त्याएको सरकार परिवर्तन र सरकारमा जाने पार्टीका नेताको गैर जिम्मेवारपनका कारण यो काम अगाडि बढेन वा बढाउन चाहिएन । विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा र युवा विद्यार्थीका यस्ता विषयमा विज्ञता प्राप्त व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पाएका छौ । मुलुकको राजनीतिक अवस्था पनि स्थायित्वतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले यो सरकारले शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पूँजीको रुपमा प्रत्याभूति दिलाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ल्याउने निती र योजना बनाउनुपर्छ । जसले उद्यमशिलतासँग युवालाई जोड्ने साथै आर्थिक अभावकै कारण आफूले इच्छाएको विषय पढ्न नपाउने समस्याको समाधान हुन्छ । शैक्षिक बेरोजगारको अन्त्य गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण प्रदान गरिनुको विकल्प रहँदैन । त्यसैले शिक्षामा रहेको वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्न, व्यावहारिक र जनउपयोगी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नका लागी सरोकारवाला सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको वर्गीय असमानता पनि विद्यालय छोड्ने एउटा महत्वपूर्ण कारण हो जसले बाल मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर पुर्याउने गर्दछ । त्यो असर नै सामाजिक समस्याको रुपमा जरो गाडेर रहन्छ । विद्यालय आउन नसकेको समूहका बालबालिकाको कारण खोज्दै जाने हो भने गरिबी, अपाङ्गता, अभिभावक विहीनताको संख्या नै बढी आउने निश्चित छ त्यसैले साक्षरता अभियानलाई सार्थकता सगै दिगोपनका लागि भने असाध्यै असह्य र गरिब परिवारलाई आर्थिक सहायताको समेत योजना हुन आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको शैक्षिक विषय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्धहरुको मात्रै हुनु पनि हो । जबसम्म शिक्षा सामाजिक रुपमा पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्न सक्दैन, शैक्षिक समानता मूल मुद्धा बन्न सक्दैन तबसम्म शैक्षिक उन्नयन सम्भव हुँदैन । अर्को जटिलसमस्या उच्च शिक्षा प्रतिको वितृष्णा रोक्न नसक्नु पनि हो, र उच्च शिक्षा प्रतिको विश्वास कमजोर बन्नु हो
त्यसैले उच्च शिक्षा सहज, सबैको पहुँच साथै रोजगारमुलक अबको गन्तव्य बन्नै पर्दछ । विद्यालयशिक्षा संविधान बमोजिम र उच्च शिक्षा देशको आवश्यकता अनुरुपको बनाउँनु विद्यार्थी, अभिभावक र देशको आवश्यकता हो जसबाट मात्रै उद्यमशिलताको विकास सगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रीयता बलियो हुने निश्चित छ ।
(लेखक, अनेरास्ववियुकी केन्दीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)