हेटौँडाः संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकमा संघीय संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा समावेश नगरिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा बागतमी प्रदेशसभाका सदस्य तथा कर्मचारीहरुले संघीयताको प्रभावकारी अभ्यासको व्यवस्था गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

सोमबार हेटौँडामा संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आयोजनामा भएको शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विधेयकले प्रदेश सरकार चिन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनकारी भूमिका र लगानीको व्यवस्था समेत दिन जरुरी रहेको उनीहरुले औँल्याए ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रदेशसभा सदस्य सुस्पा भुजेलले शिक्षाको अधिकारहरु प्रदेशलाई प्रदत्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आवासीय ढाँचामा विद्यालय शिक्षाको विकास गरिनुपर्ने भएकाले ऐनलाई सोही बमोजिम निर्देशित गरिनु पर्ने बताउनुभयो । शिक्षाका संरचनाहरुलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । दक्ष शिक्षक निर्माण तथा शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न लगानीलाई बढाउनुपर्ने भुजेलले बताउनुभयो । बन्दै गरेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको मात्र नभई अभिभावकहरुको भूमिकालाई पनि समेट्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द लम्सालले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अघि बढ्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन नैतिक शिक्षा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुुसार प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । प्रदेशलाई प्रभावकारी रुपमा शिक्षाको अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला लामाले वर्तमान शिक्षा र परीक्षा प्रणाली खारेज गरिनु पर्ने बताउनुभयो । बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षा प्रणालीले गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थीहरुमा निराशा पैदा गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्दै नेता र मन्त्रीहरुको लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । श्रम र रोजगारीसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको लामाको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । तत्कालिन शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा समन्वय इकाईको अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गरिनु पर्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षण सिकाइको प्रणाली सुधार गरिनु पर्ने बताउनुहुँदै विषयगत प्रयोगशालाको निर्माण गरेर प्रयोगात्मक शिक्षाको विकास र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्ने सचिव गैरेको धारणा राख्नुभयो । मापदण्ड निर्धारण गरी शिक्षक नियुक्ति, मुल्यांकन पद्दतिको विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै शिक्षकको मूल्यांकनका आधारमा सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने सचिव गैरेको भनाई थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत रुद्ध शर्माले शिक्षाको सैद्धान्तिक धरातल र मूल्यांकन कायम गरिनु पर्ने बताउनुभयो । शिक्षाको गुणस्तर, मापदण्ड निर्धारण गरेर आश्यकताको आधारमा लगानी गरिनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । परीक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतका क्षेत्र प्रदेशमा रहने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक खुविराम अधिकारीले शिक्षा विधेयकका कुनै पनि दफामा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । मातृभाषा शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्रदेशमा रहेको भएपनि लगानी गर्ने अधिकार कानुनले दिन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा समन्वय संरचनालाई प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गर्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनु पर्ने महानिर्देशक अधिकारीको धारणा थियो ।